प्याज की जमाखोरी रोकने को होगी छापेमारी : शीला

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : प्याज के दाम आसमान छूने के बाद दिल्ली सरकार भी सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया है कि नासिक से प्याज की सीधी खरीद की जाए। उन्होंने तुरंत संबंधित विभाग को आदेश जारी किया कि प्याज खरीद का आर्डर यथाशीघ्र दें ताकि जनता को हो रही परेशानियों से बचाया जा सके। इसके बाद भी स्थितियों में सुधार नहीं हुआ तो सरकार वाजिब दर पर नेफेड, एनसीसीएफ, मदर डेयरी, केंद्रीय भंडार के बिक्री केंद्रों और मोबाइल ट्रक से प्याज की बिक्री में मदद देगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बिक्री चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। राजधानी में प्याज की बढ़ी कीमतों की स्थिति से निपटने के लिए यह खरीद नेफेड के माध्यम से की जाएगी।
सरकार ने बैठक में राजधानी में जमाखोरों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने का फैसला भी किया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और मंडल आयुक्त के कार्यालय के नेतृत्व में जमाखोरों के खिलाफ तुरंत छापे मारने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्याज की कीमतों में आए उछाल से आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार आम आदमी की परेशानी को लेकर काफी चिंतित है। दीक्षित ने कहा कि कुछ दिनों में राजधानी में प्याज के दाम स्थिर हो जाएंगे।
दिल्ली में प्याज की दैनिक औसत खपत करीब 300 एमटी है। इसलिए इस मांग को पूरा करना कठिन काम नहीं है। प्याज उत्पादक राज्यों से प्याज की आवक में कमी हुई है। बेमौसम बारिश के कारण प्याज की बुवाई देर से हुई और फसलों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा।
बैठक में बताया गया कि गुजरात और महाराष्ट्र से अधिक आवक के कारण थोक कीमतों में कमी आने लगी है। आजादपुर मंडी में सोमवार की अपेक्षा मंगलवार को थोक कीमत में 13.5 प्रतिशत की कमी आई। सोमवार को थोक की मॉडल कीमत 52 सौ रुपये प्रति क्विंटल थी जो घटकर मंगलवार को 45 सौ रुपये प्रति क्विंटल हो गई। नासिक से सीधी खरीद होने से उम्मीद है कि फुटकर बाजार में स्थिति में काफी सुधार होगा और आम आदमी को काफी राहत मिलेगी। इस माह प्याज की आवक में सुधार हुआ है। 17 दिसंबर को प्याज की आवक 871 टन थी, जो 21 दिसंबर को बढ़कर 1,144 टन हो गई।
दीक्षित ने कहा कि संबंधित विभागों को जमाखोरों के खिलाफ छापे मारने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और उनसे कहा गया है कि वे कड़ी कार्रवाई करें। इस कार्रवाई में व्यापारियों के लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है। संबंधित विभागों से कहा गया है कि वे तालमेल से काम करें और छापे मारने का काम सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी टीमें बनाएं। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जाहिर की कि कुछ दिनों में उपभोक्ता की संतुष्टि के अनुरूप बाजार की स्थिति में सुधार आएगा